मुंबईतील सी १ कॅटेगरीच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय रहिवाश्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मनपा अधिकारी आणि बिल्डिंग मालकांमध्ये होणाऱ्या छुप्या हातमिळवणीमुळे नागरिकांना घरं मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक कुटुंबं ४-४ वर्षांपासून बेघर होण्याच्या स्थितीत आहेत, त्यांना ना घर मिळतंय, ना भाडं मिळतंय.
या मध्यमवर्गीय मुंबईकरांच्या दुःखाला विधानसभेत आवाज उठवण्यात आला होता, आणि आता महायुती सरकारने सकारात्मक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय मुंबईकरांना दिलासा मिळेल, आणि त्यांच्या समस्या लवकरच सोडवण्याची अपेक्षा आहे.