Met Hon. Governor of Maharashtra and briefed him about Scam in purchase of E-ticketing machine by MSRTC
Met Hon. Governor Shri Bhagat Singh Koshiyari Ji, briefed him about on going scam in purchase of E-Ticketing Machine By MSRTC. Minister #AnilParab wants to favour a vendor from Ahmedabad who will benefit over Rs.100cr in this 300cr tender.
कृपया प्रसिद्धीसाठी : मुंबई – ५ मे २०२१
एसटीच्या तिकीट यंत्र खरेदीची निविदा प्रक्रिया थांबवा
भाजपा आमदार मिहीर कोटेचा यांची महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे मागणी
राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर केल्या बाबतचा आरोप भाजपाचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा यांनी १७ मार्च २०२१ रोजी भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली होती.
आ. कोटेचा यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत २००८ पासून राज्य परिवहन मंडळाने सुरु केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे, त्याची मुदत जून २०२१ मध्ये संपत आहे. या सेवांसाठीच्या निविदा मागवण्यात येऊन २४ जुलै २०२० रोजी झालेल्या परिवहन महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या.
या निविदा अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच राज्याच्या परिवहन मंत्रयांकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी प्रलंबित ठेवला. निविदेला मंजुरी देण्यास विलंब झाला तर सध्याच्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे अध्यक्षांना कळविण्यात आले. या संदर्भात १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर नोंदविला. त्याच दिवशी निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलाविण्यात आली. लॉकडाऊन काळात आय टी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावेत, असे परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत सांगितले. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट १५० कोटींवरून १०० कोटी वर आणण्यात आली. त्याचबरोबर निविदेतील अटी आणि शर्तीमध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्ती मधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावे, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिद्ध करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता द्यावी, असे आदेश काढले.
निविदा अटीतील बदल परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांच्या मर्जीतील गुजरात मधील एका विशिष्ठ कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आले आहेत. बदललेल्या अटीनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला ३०० कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे, त्यामुळे हि निविदा प्रक्रिया रद्द करावी यासाठी आ. कोटेचा यांनी १७ मार्च २०२१ रोजी पत्राद्वारे मा. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) व विरोधी पक्ष नेते यांना विनंती केली.
असे असताना मा. मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री यांनी कोणतीही दखल न घेता सदर निविदा प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरु ठेवली आहे. त्यामुळे विनाकारण ३०० कोटींचा भुर्दंड महाराष्ट्र शासनाला बसणार आहे, आणि जर निविदा प्रक्रिया नियमाप्रमाणे केली तर जनतेच्या १०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आ. कोटेचा यांनी या विषयीची तक्रार महामहिम राज्यपाल यांच्या दरबारी निवेदन देऊन सदर निविदा प्रक्रिया नियमाप्रमाणे करून जनतेचे १०० कोटी रुपये वाचविण्याची विनंती केली आहे.
प्रसिद्धी प्रमुख
